• वह भारतीय नागरिक हो।

• उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।

• वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का।

• वह किसी लाभ के पद पर न हो।

• वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो।

राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है

वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है किन्तु उसे इस अवधि के पूर्व भी हटाया जा सकता है। राज्यपाल के कार्यकाल के सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल पांच वर्षो के उपरान्त भी अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करले।

राज्यपाल के कार्य और अधिकार

राज्य के राज्यपाल के कई कार्य और अधिकार निर्धारित किये गए हैं। कुछ प्रमुख निम्न हैं

• राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर जैसे राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।

• राज्यपाल को विधान मंडल का सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है। राज्य के मंत्री परिषद् की सिफारिश पर वह विधान सभा को भंग भी कर सकता है।

• अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल विधान सभा के सत्र को तथा जिस राज्य में दो सदन है उनके संयुक्त सत्र को सम्बोधित कर सकता है।

• यदि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ हो तो राज्यपाल इस समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है।

• विधान परिषद् वाले राज्यों में राज्यपाल विधान परिषद् के कुल सदस्यों का 1/6 कला, विज्ञानं,साहित्य आदि क्षेत्रों से आने वाले विशिष्ट और अनुभवी लोगों को नामित करता है।

• राज्य की विधानसभा से पारित किसी भी बिल पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है।

• राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के बाद ही राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट विधानमंडल में पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की सहमति होने पर ही किसी अनुदान की मांग की जा सकती है।

• अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों से सम्बंधित हुए अपराध में राज्यपाल अपराधी की सजा को कम, स्थगित या क्षमा कर सकता है।

उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर LG

उपराज्यापल क्या होता है

उपराज्यापल क्या होता है

भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमे सभी राज्यों के साथ साथ दिल्ली और पुड्डुचेरी और जम्मू और कश्मीर में अपनी विधान सभाएं हैं और निर्वाचित सरकारें (वर्तमान में केवल दिल्ली और पुड्डुचेरी) हैं। इनमे राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है किन्तु तीन केंद्र शासित राज्य दिल्ली, पुड्डुचेरी और जम्मू और कश्मीर में इनकी जगह उपराज्याल का पद होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करता है। उप राज्यपाल को अंग्रेजी में लेफटिनेंट गवर्नर या संक्षेप में LG भी कहा जाता है। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं।

उपराज्यपाल या लेफिटनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक होता है और केंद्र सरकार उपराज्यपाल के द्वारा उस प्रदेश में शासन करती है। राज्यों में मुख्यमंत्री के सारे अधिकार केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल को मिले होते हैं। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर या उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख है. इस पद का सृजन पहली बार सितंबर 1966 में किया गया था. दिल्ली के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा, आईसीएस थे।

भारतीय संविधान के भाग VIII के अंतर्गत अनुच्छेद 239-241 में केंद्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में उपबंध हैं. हालाँकि सभी केंद्र शासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धित में एकरूपता नहीं है.प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होता है जो कि एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है. ध्यान रहे कि केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक, राष्ट्रपति का एजेंट होता है ना कि राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख।